आरबीआई जारी करेगा डिजिटल रूपया, पढें बजट की बडी घोषणाएं

श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 1 फरवरी 2022। उत्तरप्रदेश, पंजाब, मणीपुर के चुनावों और किसान आंदोलन, कोरोना के साये में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2022 को पेश किया है। बजट में सबसे बडी उम्मीद देशवासियों को टैक्स स्लैब में छूट बढाने की थी लेकिन इस मामले में देशवासी नाउम्मीद ही हुए है। बजट में नई घोषणा के रूप में आरबीआई द्वारा डिजिटल रूपया जारी करने की हुई है एवं क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर 30 प्रतिशत टैक्स भी लगाया गया है। ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसी साल आरबीआई डिजिटल रुपया जारी करेगी। इससे इकोनॉमी को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल असेट्स के टैक्सेशन में बदलाव किया गया है। ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर 30% टैक्स लगेगा। कोई छूट नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी और कॉरपोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% कर दिया गया है। बजट भाषण की शुरूआत में वित्त मंत्री ने कोविड महामारी में परेशानियां झेलने वाले लोगों के लिए संवेदनाएं प्रकट की एवं इस बजट को अमृतकाल का बजट बताया। बतौर वित्त मंत्री यह बजट अगले 25 साल की बुनियाद रखेगा व इस बजट में आजादी के 75 साल से 100 साल तक का ब्लू प्रिंट पेश किया जा रहा है।

7.55 लाख करोड का होगा निवेश।

श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। पूंजी निवेश से रोजगार बढ़ाने में बड़े उद्योगों और MSME दोनों से मदद मिलती है। महामारी के असर से बाहर निकलने के लिए यह जरूरी है। निजी निवेशकों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके लिए केंद्रीय बजट में 5.54 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7.55 लाख करोड़ का प्रावधान कर दिया गया है। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए सॉवेरन ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। इससे मिलने वाली रकम को ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा, जो कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में मददगार होंगे। सेमी कंडक्टर निर्माण के लिए इंडस्ट्री डेवलप की जाएगी। इससे निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा।

25 हजार किमी का होगा नेशनल हाईवे नेटवर्क।
श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की देश में अब PM गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत एक्सप्रेसवे बनेंगे और नेशनल हाईवे नेटवर्क 25 हजार किमी तक बढ़ाया जाएगा। इस मिशन के लिए 20 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे 60 लाख नए रोजगार का सृजीत होगें।

गरीबों को मिलेगें घर, ई-पासपोर्ट होगें जारी।
श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। केन्द्र सरकार द्वारा 48 हजार करोड रुपए की लागत से देश में 80 लाख गरीबों के लिए घर बनाए जाएगें। इसके अलावा 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे, जिनमें चिप लगी होगी। विदेश जाने वालों को सहूलियत होगी। डाकघरों में भी अब एटीएम मिलेंगे।

MSME को 6 हजार करोड़।
श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। MSME को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं शुरू होंगी। 5 साल में 6000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उदयम, ई-श्रम, NCS और असीम पोर्टल आपस में जुड़ेंगे। इससे इनकी संभावनाएं और ज्यादा बढ़ेंगी। अब ये लाइव ऑर्गेनिक डेटाबेस के साथ काम करने वाले प्लेटफॉर्म होंगे। इनसे क्रेडिट सुविधाएं मिलेंगी और आंत्रप्रेन्योरशिप के लिए संभावनाएं बनेंगी।

डिजिटल यूनिवर्सिटी की होगी स्थापना।
श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। कोरोना महामारी के दौरान स्कूल बंद रहने से गांव के बच्चों को दो साल शिक्षा से वंचित रहना पड़ा। पीएम ई-विद्या के तहत ऐसे बच्चों के लिए एक क्लास-एक टीवी चैनल प्रोग्राम के तहत अब चैनल 12 से बढ़ाकर 200 कर दिए जाएंगे। ये चैनल क्षेत्रीय भाषाओं में होंगे। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तकनीक की मदद ली जाएगी। एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी।

400 हाईटेक ट्रेनों का होगा संचालन।
श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। देश में अगले तीन सालों में 400 हाईटेक नई जनरेशन की वंदेभारत ट्रेनें शुरू की जाएगी। इस दौरान 100 जगहों पर प्रधानमंत्री गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल भी विकसीत किए जाएंगे और मेट्रो सिस्टम को डेवलप करने के लिए इनोवेटिव रास्ते अपनाए जाएंगे।

एमएसपी मिलेगी खातों में, खेती की लागत कम करने के लिए बदलेगें सिलेबस।
श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। किसानों के लिए बडी घोषणा के रूप में न्यूनतम सर्मथन मूल्य का भुगतान अब सीधे किसानों के खातों में किया जाएगा। इसके अलावा खेती की लागत कम करने के लिए राज्यों को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सिलेबस बदलने को कहा जाएगा। खेती की जमीन के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण होगा और फलों और सब्जियों की उन्नत किस्म अपनाने वाले किसानों की मदद के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगे किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी, जिसमें दस्तावेज, खाद, बीज, दवाई से संबंधित सेवाएं शामिल रहेगी।

नया सेक्टर देगा रोजगार।
श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। देश में अभी गेमिंग व एनिमेशन सिमित है लेकिन एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्, गेमिंग और कॉमिक्स यानी AVGC सेक्टर में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। ऐसे में AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स इससे जुड़े सभी स्टाक होल्डर्स के साथ बातचीत करेगी। ऐसे रास्ते तलाशेगी जिससे हमारी घरेलू क्षमता के जरिए हम अपने बाजार और ग्लोबल मार्केट की जरूरतें पूरी कर सकें और नए रोजगार पैदा हो सकें।