श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 11 जनवरी 2021। सरपंच संघ राजस्थान के बैनर तले श्रीडूंगरगढ़ के सभी सरपंचों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों पर पंचायतीराज संस्थाओं के हितों से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देते हुए सरपंचो ने कहा कि मुख्यमंत्री ध्यान देवें की विगत 2 वर्षों से कांग्रेस सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं की वित्तीय हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। सरपंचो ने अब आंदोलन की राह पर चलने का निर्णय लेते हुए डीडीओ कोड जनरेट नहीं करवाने की घोषणा की है। सरपंचो ने बताया कि वर्ष 2019-20 में पंचम वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप चार हजार करोड़ रूपयों में से एक रूपया ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण नहीं किया गया है। सरपंचो ने कहा कि जिला परिषदों को पंचम वित्त आयोग की सिफारिश की प्रथम किस्त की रकम अदा कर दी गई है तो पंचायत समितियों से ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है। सरंपचो ने कहा कि छठा वित्त आयोग का गठन ही नहीं किया गया है जिससे 2020-21 में भी कोई राशि ग्राम पंचायतों को प्राप्त नहीं हुई है जिससे ग्राम पंचायतों की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सरपंचों ने ज्ञापन में कहा कि वित्त विभाग के कुछ अधिकारियों ने तो ग्राम पंचायतों के वित्तीय स्वायत्तता एवं संवैधानिक वित्तीय अध्कारों पर कुठाराघात करते हुए पिछले दरवाजे से ब्याज रहित पीडी खाते खोल दिए और पीडी खाते की कस्टोडियन सीधे राज्य सरकार होती है ऐसे में ग्राम पंचायतों को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त थी वह भी समाप्त कर दी गई है। सरंपचो ने कहा कि केन्द्र सरकार जहां सीधे राशि ग्राम पंचायतों को हस्तातंरित करने के लिए आई एफ एस सिस्टम लागू कर रही है वहीं राज्य सरकार के वित्त अधिकारी ग्राम पंचायत के विकास का पैसा अन्य कार्यों में खर्च करना चाह रहे है। राजस्थान सरंपच संघ वित्त विभाग एवे पंचायती राज विभाग इस निर्णय की कडी निदां करता है। सरपंच संघ ने निर्णय लिया है कि प्रदेश का कोई भी सरंपच कोषलय एवं उपकोषालय में डीडीओ कोड जनरेट नहीं करवाएगा ना ही लॉगित आईडी बनाने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। संघ ने 13 जनवरी को जिला मुख्यालय पर ज्ञापन देने व विरोध प्रदर्शन करने के साथ ही 21 जनवरी को ग्राम पंचायतों पर सांकेतिक तालाबंदी व विरोध प्रदर्शन करने और 30 जनवरी को जयपुर में संघ की बैठक आयोजित कर आंदोलन के आगामी रणनीति पर विचार विमर्श करने की बात कही है।
