राज्य के बजट में श्रीडूंगरगढ की उम्मीदें कुछ पूरी कुछ अधूरी………जाने क्या मिला

श्रीडूंगरगढ सरकारी महाविद्यालय के लिए वित्तीय स्वीकृती दी, कई विद्यालय क्रमोन्नत होने की आस जगी।

श्रीडूंगरगढ टाइम्स 10 जुलाई 2019। श्रीडूंगरगढ के युवाओ को अपनी उच्च शिक्षा और अन्य अधिकारों को पाने के लिए आंदोलनों के भरोसे ही रहना होगा। बुधवार को आये राज्य सरकार के बजट के बाद यही संदेश सामने आया है। करीब 3 वर्ष के लंबे आंदोलन के बाद यहां सत्र 2017-18 में यहां सरकारी महाविद्यालय शुरू तो किया गया। पर आज तक यह महाविद्यालय अभी संकटो में ही चल रहा है। आज घोषित बजट में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जहां इस कॉलेज के लिए वित्तिय स्वीकृती घोषित की तो उम्मीद जगी है। लेकिन यह घोषणा मूर्त रूप ले इसमें समय लगने का अंदेशा है। हालांकि आज इस घोषणा के बाद क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ओर छात्र संगठन इसे अपनी अपनी जीत बताने में जुट गए हैं। महाविद्यालय के लिए यहां के छात्रों ने लम्बे समय तक आन्दोलन चलाया। अब देखना यह है कि श्रीडूंगरगढ महाविद्यालय भवन निर्माण की चर्चाऐं राजनीतिक गलियारों में उलझ कर केवल घोषणा ही बनती है या क्षेत्र के युवाओ का यह सपना साकार भी हो सकेगा।

बजट घोषणा पहले भी कर चुकी है धोखा।

श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के लोगो का बजट घोषणाओं पर विश्वास अब उठ सा गया है। क्योंकि अशोक गहलोत के वर्ष 2008 से 2013 के मुख्यमंत्री कार्यकाल में सरदारशहर-श्रीडूंगरगढ़-लूणकरणसर सड़क की घोषणा हुई थी जो कभी कागजो से बाहर ही नही आ सकी। इसी प्रकार वसुंधरा राजे ने भी अपने कार्यकाल में श्रीडूंगरगढ़ कस्बे में ड्रेनेज योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान देने की घोषणा की थी। पर यह भी केवल घोषणा ही रही। इसलिए श्रीडूंगरगढ़ में राजकीय कॉलेज के भवन निर्माण की घोषणा का भी लोगो को तभी विश्वास होगा जब यह साकार रूप ले सकेगा।

विद्यालय क्रमोन्नत की उम्मीद।

श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। बजट घोषणा में सरकार ने 5 के 50 नए स्कूल खोलने, 100 स्कुलो को आठवी से दसवीं में क्रमोन्नत करने और 500 दसवीं से बारहवीं में क्रमोन्नत करने की घोषणा की है। ऐसे में क्षेत्र के लोगो को भी उम्मीद है कि यहां के नेताओ द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को भी शामिल किया जाएगा। वहीं उपस्वास्थ्य केंद्र के भवन हेतु आंदोलनरत बरजांगसर के ग्रामीणों को, ड्रेनेज योजना के लिए श्रीडूंगरगढ़ के नागरिक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बजट चर्चा में शायद क्षेत्र को कुछ और मिल जाये।

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