श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 12 जुन 2020। कोरोना के विकट काल में भी एक से अधिक ग्राम पंचायतों का चार्ज, गांवों में पंचायत कार्यालय हर रोज खोलने का दबाव, सैनेटाईजर छिड़काव से लेकर क्वारेंटाईन व्यवस्था तक कोरोना संबधी ग्राम पंचायतों के समस्त कार्य, विकास एवं नरेगा कार्यों पर हर रोज जांच एवं प्रोग्रेस की जिम्मेवारी, बीएलओ के रूप में पूरे गांव की निगरानी सहित ना जाने कितनी जिम्मेवारियों के निर्वहन कर रहे ग्राम विकास अधिकारी क्षेत्र में प्रशासनिक रवैए से परेशान हो चुके है एवं अब आंदोलन की राह पर चल पड़े है। अपने साथ हो रहे अन्याय के विरोध में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के बैनर तले क्षेत्र के समस्त ग्राम विकास अधिकारियों ने पंचायत समिति सभागार में बैठक आयोजित की एवं संघर्ष का निर्णय लिया है। हालत यह है कि पंचायत समिति प्रशासन द्वारा नए लगे ग्राम विकास अधिकारियों के स्थाईकरण के बाद पिछले वर्ष का नवम्बर व दिसम्बर का एरियर भुगतान अभी तक नहीं दिया गया है एवं कई ग्राम विकास अधिकारियों को तीन तीन ग्राम पंचायतों का चार्ज जबरन दिया हुआ है। ऐसे में बैठक के बाद ग्राम विकास अधिकारियों ने सामूहिक रूप से पंचायत समिति विकास अधिकारी को अपना मांगपत्र सौंपा एवं 11 सूत्रीय मांगों का शीघ्रता से निस्तारण करवाने की मांग की है। ग्राम विकास अधिकारियों ने समस्याओं का समाधान नहीं करने आंदोलन की चेतावनी भी प्रशासन को दी है।
ग्राम विकास अधिकारियों की ये है मांगें।
श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। ग्राम विकास अधिकारी संघ ने स्थाईकरण के बाद का बकाया एरियर देने, अतिरिक्त ग्राम पंचायतों के 2500 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से छह माह का भुगतान करने, मनरेगा के तहत मस्ट्ररोल एवं वैज लिस्ट प्रिंटिंग का कार्य पंचायत समिति स्तर पर करने, मनरेगा में लगाई गई शास्ति हटाने एवं लगाने की स्थिति में पंचायत सहायक व एलडीसी के भी समान विभाजन करने, नई ग्राम पंचायतों में कम्प्युटर प्रिंटर की व्यवस्था करवाने, किसी भी ग्राम विकास अधिकारी को दो से अधिक पंचायतों का चार्ज नहीं दिया जाए, नरेगा के तहत पंचायतों में स्टेशनरी उपलब्ध करवाने, ग्राम विकास अधिकारियों को बीएलओ नहीं लगाने की मांगें की है एवं पंचायत सहायकों के भुगतान, जनप्रतिनिधियों को मैट बनाने, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को एसबीएम की पात्रता रखने संबधी विषयों पर लिखित मार्गदर्शन करने की मांग भी की है।
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